युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट एवं रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि ऑक्सीजन के अभाव में देश भर में दम तोड़ने वाले सैकड़ों लोगों का खून केंद्र सरकार के ही हाथों पर है। इसकी वजह सिर्फ इतनी ही नहीं है कि देश में ऑक्सीजन का वितरण, राष्टड्ढ्रीय आपदा प्रबंधन कानून के लागू रहते हुए, पूरी तरह से केंद्र सरकार के ही आधीन है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय ऑक्सीजन की उपलब्धता की जिमेदारी सरकार की है। देश के विभिन्न हिस्सों में उसके वितरण भी। कोई समस्याएं हैं, तो उसके लिए कोई ‘सिस्टम’ नहीं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। पिछले साल मार्च के आखिर में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करने के साथ, केंद्र सरकार ने कोविड-19 की चुनौती से निपटने के कदमों के लिए शासन के उच्चाधिकारियों को लेकर जिन 11 एम्पावर्ड ग्रुपों का गठन किया गया था, उनमें से एक ग्रुप ने खुद जिसे उठाए जाने वाले कदमों के सिलसिले में निजी क्षेत्र, एनजीओ तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ तालमेल करने का जिम्मा दिया गया था, 1 अप्रैल 2020 को हुई अपनी दूसरी ही बैठक में चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कमी होने के संबंध में आगाह कर दिया था लेकिन, मौजूदा संकट गवाह है कि केंद्र सरकार ने जरूरी कदम नहीं उठाए। जब देश में कोविड के केस पहली लहर के अपने शीर्ष तक पहुंचे थे, चिकित्सकीय ऑक्सीजन का उपयोग, 3000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच चुका था, जो कि कोविड से पहले के दौर से तीन गुना ज्यादा था। लेकिन, हर जरूरत का समाधान निजी क्षेत्र में ही खोजने वाली मोदी सरकार को, इस मामले में खुद कुछ करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई।
