भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर मे गिरावट अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन की सबसे बड़ी विफलता – प्रमोद तिवारी

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

सीडब्ल्यूसी मेंबर ने थोक मंहगाई दर मे लगातार उच्च रिकार्ड दर तथा यूपी में बिजली संकट को लेकर बीजेपी सरकारों पर किया तगड़ा प्रहार

लालगंज प्रतापगढ़। केन्द्रीय कांग्रेस वर्किग कमेटी के सदस्य एवं यूपी आउटरीच एण्ड को आर्डिनेशन कमेटी के प्रभारी प्रमोद तिवारी ने भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी देश की सबसे विश्वसनीय और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने वाली संस्था के शेयर अचानक 8.62 प्रतिशत गिरने को अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन के लिए सबसे खतरनाक दौर ठहराया है। श्री तिवारी ने कहा कि एलआईसी के बड़े पैमाने पर शेयर गिरने से निवेशकों के बयालिस हजार पांच सौ करोड़ रूपये डूब जाना मोदी सरकार की नाकामियों और असफलताओं का नतीजा है।

वहीं सीडब्ल्यूसी मेंबर प्रमोद तिवारी ने मौजूदा केंद्र सरकार को देश की आर्थिक तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ा प्रहार करते हुए थोक कीमतों पर आधारित मुद्रा स्फीति के पिछले माह अप्रैल मे बढ़कर उच्च रिकार्ड स्तर पर 15.8 प्रतिशत पहुंचने को बढ़ती मंहगाई का सर्वाधिक उच्चस्तर ठहराया है। उन्होंने बतौर उदाहरण कहा है कि माह मार्च मे थोक मूल्य सूचकांक मुद्रा स्फीति 14.55 प्रतिशत व अप्रैल माह मे 10.74 प्रतिशत पर थी।

इसके कारण पिछले लगभग तेरह माह से थोक मंहगाई दर दो अंको पर बनी हुई है। श्री तिवारी ने कहा कि केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्वयं यह माना है कि माह अप्रैल मे मुद्रा स्फीति मे बढोत्तरी खनिज तेलों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस तथा खाद्य वस्तुओं एवं रासायनिक उत्पाद आदि की कीमतों मे वृद्धि के कारण हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि लगातार बढ़ती मंहगाई का सीधा असर आम आदमी तथा मध्यम वर्ग पर पड रहा है।

सीडब्ल्यूसी मेंबर प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर संस्थानो के बेचीकरण नीति को ही देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने के लिए भी जिम्मेदार करार दिया है। कांग्रेस वर्किग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट को लेकर जनता मे मची त्राहि त्राहि के लिए भी भाजपा सरकार को जमकर कोसा, उन्होनें कहा कि बिजली संकट के दौर मे भी प्रदेश की भाजपा सरकार गरीब उपभोक्ताओं से जबरन वसूली कराकर अमानवीय उत्पीडन पर अमादा है।

वहीं उन्होने मध्यम वर्ग के बिजली कनेक्शन काटे जाने के भी सरकारी अभियान को ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता और धान की नर्सरी डालने मे किसानो के लिए भी कृषि क्षेत्र का रोड़ा कहा है। मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से बुधवार को जारी बयान मे सीडब्ल्यूसी मेंबर प्रमोद तिवारी ने ग्रामीण क्षेत्रों मे चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ केंद्र की मोदी सरकार को भी टुकड़ो टुकड़ो मे देश के आर्थिक संस्थानों को बेचने से बाज आने को लेकर आगाह किया है। श्री तिवारी ने कहा कि सरकार जनता की तकलीफ और समस्याओं को दूर करने की जगह हठधर्मिता के रास्ते आम आदमी को बेहाल कर गयी है।