युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क
गोंडा । सरकार की योजनाओं में सहयोग न करने वाले बैंक अब डीएम के निशाने पर आ गए हैं। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने चेतावनी दी है कि ऐसे बैक जो सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को देने में आनाकानी कर रहे हैं, उन बैंकों से सरकारी खाते हटा लिये जाएगें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जरूरतमंद और पात्रों को योजनाओं का लाभ मिले परन्तु कुछ बैंकों द्वारा इसमें मनमानी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, यह कर्तई स्वीकार्य नहीं हैं। डीएम मार्कण्डेय शाही की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें उन्होंने सभी बैंकों के प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों को बैंक स्तर से पूरा सहयोग प्रदान किया जाए, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के लम्बित आवेदनों को निस्तारित कर पात्र कृषकों को केसीसी ऋण मुुहैया कराएं।समीक्षा बैठक में ज्ञात हुआ कि बैंकवार ऋण जमा अनुपात में बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। डीएम ने संबंधित बैंकों के मुख्य प्रबन्धकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
